सिंगरौली। जिले में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर गौरव बैनल ने की, जबकि पुलिस अधीक्षक शियाज के.एम. भी मौजूद रहे।
जिले में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर गौरव बैनल ने की, जबकि पुलिस अधीक्षक शियाज के.एम. विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में कलेक्टर ने सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन, औद्योगिक कंपनियों और ट्रांसपोर्टरों की संयुक्त जिम्मेदारी तय करते हुए कहा कि कोयला परिवहन करने वाले भारी वाहन अक्सर सड़क किनारे खड़े रहते हैं, जिससे हादसों की आशंका बनी रहती है। उन्होंने इस पर नाराजगी जताते हुए निर्देश दिए कि कंपनियां सार्वजनिक सड़कों पर भारी वाहनों की पार्किंग न करें और निजी स्थलों पर पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने राजस्व, पुलिस और नगर निगम अधिकारियों को अतिक्रमण हटाने के निर्देश देते हुए कहा कि सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण दुर्घटनाओं की बड़ी वजह बन रहे हैं। वहीं माइनिंग विभाग को ऐसे भारी वाहनों की सूची तैयार कर कार्रवाई करने को कहा गया, जो सार्वजनिक सड़कों के किनारे खड़े पाए जाते हैं। बैठक में पुलिस विभाग ने जानकारी दी कि वर्ष 2025 में जिले में सड़क दुर्घटनाओं में 11 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। वहीं मृतकों की संख्या में 9.1 प्रतिशत और घायलों की संख्या में 16.2 प्रतिशत की कमी आई है। रीवा जोन में सड़क हादसों में कमी लाने वाले जिलों में सिंगरौली पहले स्थान पर रहा। आंकड़ों के अनुसार 1 नवंबर 2025 से 30 अप्रैल 2026 के बीच हुई दुर्घटनाओं में 149 मृतकों में से केवल 19 मौतें भारी वाहनों से हुईं, जबकि अधिकतर हादसे दोपहिया वाहनों से जुड़े पाए गए। इसे देखते हुए कलेक्टर ने हेलमेट उपयोग को अनिवार्य बनाने, जनजागरूकता अभियान चलाने और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक में कंपनियों को सड़क दुर्घटनाओं के कारणों का ऑडिट कर एक्शन प्लान तैयार करने, ट्रांसपोर्टरों को वाहन चालकों का नियमित परीक्षण और सर्टिफिकेशन कराने तथा लोक निर्माण विभाग को ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर रोड इंजीनियरिंग आधारित सुधार योजना तैयार करने के निर्देश भी दिए गए। इसके अलावा कोयला परिवहन को कन्वे सिस्टम के माध्यम से संचालित करने, ड्रिंक एंड ड्राइव के मामलों में सख्त कार्रवाई, वाहनों में जीपीएस और स्पीड गवर्नर अनिवार्य करने तथा स्कूलों के पास बैरिकेडिंग कराने के निर्देश भी जारी किए गए।
