सिंगरौली। कमिश्नर कार्यालय सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में रीवा संभाग के कमिश्नर बीएस जामोद ने राजस्व कार्यों और किसान हित से जुड़ी योजनाओं की जिलेवार समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि किसानों की फार्मर रजिस्ट्री तैयार करने के लिए सभी जिलों में विशेष अभियान चलाया जाए और शेष किसानों तथा भूमि का विवरण पोर्टल पर शीघ्र अपडेट किया जाए। हर हाल में 15 मार्च तक शेष लक्ष्य का 70 प्रतिशत हासिल करने के निर्देश दिए गए।
कमिश्नर ने किसानों की फार्मर रजिस्ट्री तैयार करने के लिए विशेष अभियान चलाने पर जोर दिया। ग्राम रोजगार सहायक, पटवारी और आरएईओ को शिविरों में शामिल कर शेष किसानों एवं भूमि का विवरण पोर्टल पर अपडेट करने को कहा गया। 15 मार्च तक शेष लक्ष्य का 70 प्रतिशत पूर्ण करने के निर्देश भी दिए गए। आरसीएमएस पोर्टल और लोक सेवा गारंटी योजना की समीक्षा करते हुए कमिश्नर ने स्पष्ट किया कि दो वर्ष से अधिक लंबित प्रकरण किसी भी स्थिति में न रहें। समय-सीमा से बाह्य मामलों पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध जुर्माने की कार्रवाई करने के निर्देश कलेक्टरों को दिए गए। बंटवारा के प्रकरण तीन माह से अधिक लंबित न रहें तथा निराकरण के बाद अमलदरामद भी अनिवार्य रूप से कराया जाए। राजस्व वसूली की समीक्षा में सिंगरौली जिले की प्रगति संतोषजनक बताई गई, जबकि अन्य जिलों को वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। बड़े बकायादारों के विरुद्ध सख्ती बरतने और धारणाधिकार योजना के अंतर्गत राशि जमा न करने वालों को पट्टा निरस्तीकरण नोटिस जारी करने को कहा गया। सीएम हेल्पलाइन में 100 दिन से अधिक लंबित शिकायतों के निराकरण के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए गए। कोई भी प्रकरण नॉन-अटेंडेड न रहे, अन्यथा संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बैठक में कलेक्टर रीवा प्रतिभा पाल ने बताया कि आरसीएमएस पोर्टल पर प्रकरणों का लगातार निराकरण किया जा रहा है और लंबित राजस्व की वसूली के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि आगामी समय में सभी लंबित प्रकरणों के निपटारे में तेजी लाई जाएगी।
